नयाँ IGP मनोज कुमार केसी र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय (कात्तिक २०८३): ADB को USD 305 मिलियन, मल नियन्त्रण आदेश र मोही जग्गा

लोक सेवा परीक्षाका लागि यस हप्ताका दुई ठूला सरकारी निर्णय: नेपाल प्रहरीले ३४औँ प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) पाएको छ, र मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लिने, मल नियन्त्रण आदेश जारी गर्ने र मोही जग्गा बाँडफाँटको म्याद थप्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। यस लेखमा प्रत्येक निर्णय के हो, यसको कानुनी आधार के हो र परीक्षामा कसरी सोधिन सक्छ भन्ने विस्तारमा दिइएको छ। जानकारी ७ नोभेम्बर २०२६ (२०८३ कात्तिक २१) सम्मको हो।

१. नेपाल प्रहरीको ३४औँ IGP: डा. मनोज कुमार केसी

सरकारले २०८३ कात्तिक १८ (४ नोभेम्बर २०२६, बुधबार) बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (AIG) डा. मनोज कुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनायो। निर्णय सोही दिनदेखि लागू भयो र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उनलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिए।

बढुवाको क्रम (करियर टाइमलाइन)

शिक्षा, अनुभव र चर्चित अनुसन्धान

• शिक्षा: कम्बोडियाको पन्नासास्त्र विश्वविद्यालय (Pannasastra University) बाट द्वन्द्व रूपान्तरण (conflict transformation) मा विद्यावारिधि (PhD) र स्नातकोत्तर; त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र र लोक प्रशासनमा स्नातकोत्तर।
• नेतृत्व गरेका निकाय: काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB), अपराध अनुसन्धान विभाग, तथा मोरङ र रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालय।
• संस्थागत योगदान: नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशक; प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम निर्माणमा संलग्न।
• अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव: कोसोभो र हाइटीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सुरक्षा अधिकृत।
• चर्चित अनुसन्धान: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण (२०२३), नक्कली हेलिकप्टर उद्धार, क्रिप्टोकरेन्सी र धितोपत्र–बिमा ठगी तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा।

नियुक्ति किन चर्चामा रह्यो?

AIG बढुवाको वरीयतामा केसी तेस्रो स्थानमा थिए (पहिलो दान बहादुर कार्की, दोस्रो राजन अधिकारी)। कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै सल्लाहकार बनाइँदा दोस्रो वरीयताका अधिकारी नाघिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सरकारका भनाइ बाझिएको र प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक प्रभावको प्रश्न उठाए भने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीको तर्फबाट कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पार्‍यो। यो विषय सुरक्षा निकायको पेसागत स्वायत्तता, वरीयता र योग्यता प्रणाली (merit system) जस्ता लोक प्रशासनका प्रश्नसँग जोडिन्छ।

२. मन्त्रिपरिषद्का निर्णय: २०८३ कात्तिक १७ (३ नोभेम्बर २०२६)

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छवटा मुख्य निर्णय गर्‍यो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान र खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले निर्णय सार्वजनिक गरे।

क) ADB को USD 305 मिलियन: सहुलियतपूर्ण ऋण भनेको के हो?

सहुलियतपूर्ण ऋण (concessional loan) भनेको बजार दरभन्दा निकै कम ब्याज, लामो भुक्तानी अवधि र भुक्तानी सुरु गर्न केही वर्षको छुट (grace period) भएको ऋण हो। अनुदान (grant) फिर्ता गर्नु पर्दैन। सडक पूर्वाधार नेपालको व्यापार लागत घटाउने र ग्रामीण बजार जोड्ने मुख्य माध्यम भएकाले ADB को ठूलो लगानी यही क्षेत्रमा छ। उदाहरणका लागि, ADB कै सहुलियत ऋणमा बनिरहेको ८१ किलोमिटर लामो पोखरा–मुग्लिन सडकको पूर्वी खण्ड (जामुने–मुग्लिन) सम्पन्न भइसकेको छ भने पश्चिमी खण्ड करिब ८६ प्रतिशत पूरा भएको छ।

ADB बारे स्मरणीय: स्थापना सन् १९६६, मुख्यालय मनिला (फिलिपिन्स)। नेपाल ADB को संस्थापक सदस्य हो।

ख) पुनर्बिमा (Reinsurance) किन महत्त्वपूर्ण?

पुनर्बिमा भनेको बिमा कम्पनीहरूको बिमा हो। ठूलो बाढी, भूकम्प वा विमान दुर्घटनामा बिमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने दाबी धेरै ठूलो हुन्छ, त्यसैले उनीहरूले जोखिमको केही भाग पुनर्बिमकलाई सार्छन्। स्वदेशी पुनर्बिमकको पुँजी बलियो भए विदेश जाने बिमा शुल्क (premium) घट्छ। सरकारी लगानी थपिने समाचारपछि नेप्सेमा नेपाल पुनर्बिमाको सेयर मूल्य करिब १५ प्रतिशतले बढेको थियो।

ग) मल नियन्त्रण आदेश, २०८३

रासायनिक मलको अभाव र गुणस्तरहीन मलको समस्या नेपाली कृषिको पुरानो चुनौती हो। न्यानो मल (जस्तै न्यानो युरिया), बोटको वृद्धि बढाउने बायोस्टिमुलेन्ट र जैविक मल बजारमा बढ्दै गएकाले तिनको दर्ता, गुणस्तर परीक्षण र मूल्य नियमन गर्न यिनलाई आवश्यक वस्तुको सूचीमा राखिएको हो। आवश्यक वस्तुमा परेपछि जम्माखोरी, कालोबजारी र नक्कली उत्पादनमाथि कानुनी कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ।

घ) मोही जग्गा बाँडफाँटको म्याद

मोही (tenant) भनेको अर्काको जग्गा कमाएर खेती गर्ने किसान हो। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहीको हक सुनिश्चित गरेको थियो र पछिका संशोधनले मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी दोहोरो स्वामित्व (dual ownership) अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरे। धेरै मोहीले अझै निवेदन दिन नसकेकाले सरकारले निवेदनको म्याद २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म र प्रक्रिया टुङ्ग्याउने म्याद २०८६ असार मसान्तसम्म थपेको हो। भूमि व्यवस्थापन मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण छिटो गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकी छन्।

ङ) अध्यादेश: संविधानको धारा ११४

संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको बेला तत्काल कानुन चाहिएमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। अध्यादेश ऐनसरह लागू हुन्छ, तर संसद्को अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि त्यहाँ पेस गर्नुपर्छ। दुवै सदनले स्वीकार नगरे अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनपछि यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन अध्यादेशको नेपाल पत्रकार महासंघ (FNJ) ले विरोध गरेको छ। काउन्सिलले आफैँ अनुसन्धान (suo motu) गर्न, जरिवाना गर्न, पत्रकारको प्रेस पास निलम्बन गर्न र कन्टेन्ट क्रिएटरलाई पनि नियमन गर्न पाउने प्रस्तावप्रति महासंघको आपत्ति छ। महासंघले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गरेको छ। यो विषय संविधानको धारा १९ (सञ्चारको हक) र धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) सँग जोडिन्छ।

Sources: Nepal News, Onlinekhabar, Khabarhub, Spotlight Nepal, Nepal News Economic Brief.

लोक सेवाका लागि किन महत्त्वपूर्ण?

• सामान्य ज्ञान खण्ड: “हालका IGP को हुन्?” र “उनी कतिऔँ IGP हुन्?” जस्ता प्रश्न प्रायः सोधिन्छन्।
• संविधान खण्ड: अध्यादेश (धारा ११४), सुरक्षा निकाय (धारा २६८) र सञ्चारको हक (धारा १९) सँग जोडिएको छ।
• अर्थतन्त्र खण्ड: वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदानको फरक) तथा बिमा क्षेत्रका प्रश्न।
• कृषि र भूमि सुधार: मोही, दोहोरो स्वामित्व र मल आपूर्ति खरिदार तथा नायब सुब्बा पाठ्यक्रमका नियमित विषय हुन्।
• व्यक्तिपरक (subjective) प्रश्न: “सुरक्षा निकायमा वरीयता र योग्यता प्रणाली” वा “अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति” बारे टिप्पणी लेख्न यी उदाहरण काम लाग्छन्।

परीक्षामा सोधिन सक्ने प्रश्न (Quick Revision)

1. नेपाल प्रहरीका ३४औँ IGP को हुन्? डा. मनोज कुमार केसी।
2. उनको नियुक्ति कहिलेदेखि लागू भयो? २०८३ कात्तिक १८ (4 November 2026)।
3. उनी कुन पदबाट IGP बने? अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (AIG), अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख।
4. पूर्व IGP दान बहादुर कार्कीलाई कुन जिम्मेवारी दिइयो? प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार।
5. नेपाल प्रहरीको आदर्श वाक्य के हो? सत्यं सेवा सुरक्षणम्।
6. सरकारले ADB बाट सडक सुधारका लागि कति सहायता स्वीकार गर्‍यो? USD 305 मिलियन (285 मिलियन ऋण + 20 मिलियन अनुदान)।
7. ADB को मुख्यालय कहाँ छ? मनिला, फिलिपिन्स।
8. कुन मललाई आवश्यक वस्तुको सूचीमा थपियो? न्यानो मल, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक जैविक मल।
9. मोही जग्गा बाँडफाँटको निवेदन दिने नयाँ म्याद कहिलेसम्म हो? २०८५ कात्तिक मसान्त।
10. संविधानको कुन धारामा अध्यादेशको व्यवस्था छ? धारा ११४।
11. संसद्ले स्वीकार नगरे अध्यादेश कति दिनमा निष्क्रिय हुन्छ? अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनपछि।
12. पुनर्बिमा भनेको के हो? बिमा कम्पनीहरूको बिमा।