भदौ १० (२६ अगस्ट २०२६) को भोटेकोशी बाढीले भएको क्षतिको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले ३२ जिल्लाका २,२९४ बेपत्ता व्यक्तिको प्रमाणित विवरण सार्वजनिक गरेको छ, र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र रु. १ खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढी क्षति देखाएको छ। जानकारी ९ नोभेम्बर २०२६ (२०८३ कात्तिक २३) सम्मको हो।
१. मानवीय क्षति (NDRRMA को तथ्याङ्क)
| मृत्यु | १,४५७ |
| कुल बेपत्ता (प्राधिकरणको तथ्याङ्क) | ५,२८५ |
| प्रमाणित विवरण सार्वजनिक | ३२ जिल्लाका २,२९४ जना |
| सबैभन्दा धेरै बेपत्ता | रसुवा (१,५८३ जना) |
| बेपत्ता विदेशी नागरिक | ७ देशका १७१ जना |
प्राधिकरणले जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले प्रमाणित गरेको विवरण मात्र सार्वजनिक गरेको हो। सूचीमा नाम भएका तर जीवित वा फेला परेका व्यक्ति वा उनका परिवारले ७ दिनभित्र दाबी गर्न सक्छन्। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा मात्र ६५५ जनाको मृत्यु दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्राधिकरणले प्रमाणित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्तालाई मृतकसरह घोषणा गर्ने र परिवारले राहत पाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ।
२. आर्थिक क्षति (राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन)
| ऊर्जा क्षेत्रको कुल क्षति | रु. १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड (प्रत्यक्ष सम्पत्ति क्षति रु. ८९.२६ अर्ब + आर्थिक अवरोध रु. ४३.५६ अर्ब) |
| प्रभावित संरचना | रसुवा र नुवाकोटका १४ जलविद्युत आयोजना र ६ सबस्टेसन |
| ऊर्जा क्षेत्र पुनर्निर्माण आवश्यकता | रु. २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड |
| वित्तीय क्षेत्रको क्षति | रु. ६५ अर्ब ३ करोड (१२ वाणिज्य बैंकका १६ शाखा, ७८,२०४ निक्षेपकर्ता प्रभावित) |
३. सम्बन्धित कानुन र निकाय
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार NDRRMA राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गर्ने निकाय हो। विस्तृत: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४।
- बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था: विपद् अध्यादेश २०२६।
- जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काम गर्छ।
- जलविद्युतबारे: नेपालमा जलविद्युत।
विपद् व्यवस्थापनका चरण र नेपालका सिकाइ
विपद् व्यवस्थापनलाई सामान्यतया चार चरणमा बुझिन्छ: रोकथाम र न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य (उद्धार र राहत) र पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण। भोटेकोशी बाढीले नदी किनारमा बनेका जलविद्युत र बस्ती कति जोखिममा छन् भन्ने देखाएको छ। पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन, नदी किनारमा भू-उपयोग नियन्त्रण र तीन तहका सरकारबीच छिटो समन्वय यस्ता घटनाबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ हुन्।
| सेन्डाइ फ्रेमवर्क | विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विश्व कार्यढाँचा, अवधि २०१५–२०३० |
| राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष | प्रधानमन्त्री (विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्) |
| कार्यकारी समितिका अध्यक्ष | गृहमन्त्री |
| जिल्ला समितिका अध्यक्ष | प्रमुख जिल्ला अधिकारी |
| स्थानीय समितिका अध्यक्ष | नगरप्रमुख वा अध्यक्ष |
निबन्ध वा छोटो उत्तरमा “जलवायु परिवर्तन र विपद्” वा “पूर्वाधार विकास र वातावरण” विषय आए यो बाढीको तथ्याङ्क र सिकाइ उदाहरणका रूपमा राख्न सकिन्छ।
४. अभ्यास प्रश्न
- भोटेकोशी बाढी कुन मितिमा आएको थियो? भदौ १० (२६ अगस्ट २०२६)।
- NDRRMA ले कति जिल्लाका बेपत्ताको प्रमाणित विवरण सार्वजनिक गर्यो? ३२ जिल्ला (२,२९४ जना)।
- सबैभन्दा धेरै बेपत्ता कुन जिल्लाका छन्? रसुवा।
- ऊर्जा क्षेत्रको क्षति मूल्याङ्कन कुन निकायले गर्यो? राष्ट्रिय योजना आयोग (प्रारम्भिक)।
- कति जलविद्युत आयोजना प्रभावित भए? १४ आयोजना र ६ सबस्टेसन।
- NDRRMA कुन ऐनअन्तर्गत गठन भएको हो? विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४।
- सेन्डाइ फ्रेमवर्कको अवधि कति हो? २०१५–२०३०।
- विपद् व्यवस्थापनका चार चरण के हुन्? रोकथाम/न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभ।
स्रोत: NDRRMA को सूचना र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, onlinekhabar.com र nepalnews.com मा प्रकाशित (नोभेम्बर २०२६)। तथ्याङ्क प्रमाणीकरणसँगै परिवर्तन हुन सक्छ।