सर्वोच्च अदालतमा चार नयाँ न्यायाधीश: संसदीय सुनुवाइ, प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्था (२०८३)

संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका चार न्यायाधीशलाई अनुमोदन गरेको छ। न्याय परिषद्ले ६ अक्टोबर २०२६ मा सिफारिस गरेका उच्च अदालतका चार न्यायाधीशको सुनुवाइ शुक्रबार र शनिबार भएको थियो। सुनुवाइमा उनीहरूले न्यायालयका कमजोरी स्विकार्दै सुधारका योजना सुनाए। जानकारी ९ नोभेम्बर २०२६ (२०८३ कात्तिक २३) सम्मको हो।

१. सिफारिस भएका चार न्यायाधीश

२. प्रक्रिया कसरी चल्यो?

• न्याय परिषद्ले ६ अक्टोबर २०२६ मा चार जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो।
• संसदीय सुनुवाइ समितिले २६ अक्टोबरमा उनीहरूबारे उजुरी माग्यो।
• समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ हुन्। समितिले सुनुवाइपछि चारै जनालाई अनुमोदन गर्‍यो।
• सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०२६ को दफा २९ अनुसार नियुक्त भएकाहरूले नतिजामुखी कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ र हरेक चार महिनामा प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। चारै जनाले यो स्विकारेका छन्।

३. सुनुवाइमा भनिएका मुख्य कुरा

• डाँगी: न्यायालयमा बिचौलियाको आरोपबारे पूर्ण इजलासले वक्तव्य जारी गरी छानबिन गर्नुपर्ने।
• पाण्डे: अदालत प्रवेश गर्दा राजनीतिक जुत्ता बाहिरै फुकाल्ने र राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा ३ देखि ६ महिनामा टुङ्ग्याउने।
• सारु: पाँच वर्षभन्दा पुराना २,८४६ मुद्दा तीन वर्षभित्र ७० प्रतिशतले घटाउने।
• बागचन्द: फैसला कार्यान्वयनका लागि “कार्यपालिका–न्यायपालिका नियन्त्रण प्रणाली” बनाउने।

४. संविधानमा के व्यवस्था छ?

विस्तृत नोट: नेपालको न्यायपालिका: सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत।

न्याय परिषद्को बनावट (धारा १५३)

• अध्यक्ष: प्रधानन्यायाधीश
• सदस्य: संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री
• सदस्य: सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश
• सदस्य: प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेको एक कानुनविद्
• सदस्य: नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षको सिफारिसमा मनोनीत एक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता

संसदीय सुनुवाइ किन गरिन्छ?

संविधानको धारा २९२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी तथा राजदूतको नियुक्तिअघि संघीय संसद्को संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्छ। यसले नियुक्तिमा पारदर्शिता ल्याउँछ, उम्मेदवारको योग्यता र आचरणबारे जनताको उजुरी सुन्ने अवसर दिन्छ, र नियुक्त हुनेहरूलाई सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा बाँध्छ। यस पटक कार्यविधिको नयाँ व्यवस्थाले न्यायाधीशहरूलाई कार्ययोजना र चार–चार महिनाको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाएको छ।

न्यायमा ढिलाइ: परीक्षामा सोधिने विषय

मुद्दाको लामो लगत, फैसला कार्यान्वयनमा कमजोरी र न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्नु नेपालको न्याय प्रणालीका प्रमुख चुनौती हुन्। सुनुवाइमा पाँच वर्ष पुराना २,८४६ मुद्दा र फैसला कार्यान्वयन प्रणालीको कुरा उठ्नुले यिनै समस्या देखाउँछ। निबन्ध वा छोटो उत्तरमा “न्यायमा पहुँच र छिटो न्याय” विषय आए यी तथ्य उदाहरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

५. अभ्यास प्रश्न

1. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सिफारिस कुन निकायले गर्छ? न्याय परिषद्।
2. न्याय परिषद्को अध्यक्ष को हुन्छ? प्रधानन्यायाधीश।
3. सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक बढीमा कति न्यायाधीश हुन्छन्? २०।
4. संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ? धारा २९२।
5. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर कति हो? ६५ वर्ष।
6. हालको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति को हुन्? बोधनारायण श्रेष्ठ।
7. न्याय परिषद्मा सदस्य कति जना हुन्छन् (अध्यक्षसहित)? ५ जना।
8. सुनुवाइ समितिको कार्यविधि अनुसार नियुक्त न्यायाधीशले कति महिनामा प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ? हरेक ४ महिनामा।

स्रोत: संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकको समाचार, onlinekhabar.com (नोभेम्बर २०२६); नेपालको संविधान। नियुक्तिको अन्तिम सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुन्छ।